अथक परिश्रम घेऊन तयार करण्यात आलेल्या संविधानाचा अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संविधान समितीने स्वीकारला.
हे संविधान भारताच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी, सर्व नागरिकांना न्याय - समता प्रदान करण्यासाठी, देशाचे आर्थिक धोरण व्यवस्थित राबवून देशातील समस्यांचे निराकरण करून येथील जनतेला सुखाचा श्वास घेता यावा यासाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहे.परंतु , आजच्या घडीला ज्या राजकारण्यांना हा देश चालवण्यासाठी या संविधानाच्या माध्यमातून बहुमुल्य अधिकार प्राप्त झाले आहेत, ते जाणीवपूर्वक स्वतःच्या स्वार्थापोटी या पवित्र ग्रंथाचा सर्रास गैरवापर करताना दिसताहेत.
आणि दुर्दैव म्हणजे ज्या जनतेच्या हक्कांसाठी या संविधानाद्वारे भारत देश हा एक लोकशाहीप्रधान देश म्हणून घोषित केला गेला, ते देखील राजकीय भक्तीच्या इतके आहारी गेलेत की, आपल्या हक्कांचा बळी देत आपलेच नेते स्वतःच्या स्वार्थापोटी आपली थट्टा करीत आहेत याचे भानच त्यांना उरले नाही.
हे संविधान जनतेचे सुजलाम - सुफलाम राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी बनवण्यात आले होते. त्याला तोडून मोडून, आपल्या सोयीनुसार वळवून त्याची क्रूर थट्टा राज्यकर्त्यांनी चालवली आहे.
आपल्या हक्कांची जाणीव होऊन जनतेने राज्यकर्त्यांची गुलामगिरी आणि चुकीची पाठराखण करणे सोडून त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारा दिवस उजाडेल त्याचवेळी आपल्या संविधानाचा खर्या अर्थाने सन्मान होईल...
✒ K. Satish